Решение о “Преференциальных правилах” при сравнительно большом объеме фактически сводится к рекомендации, обращенной к членам ВТО: эти правила, от которых во многом зависит реализация беспошлинных и бесквотовых условий экспорта наименее развитых стран, должны быть прозрачными, простыми и объективными (рекомендации в документе детализируются).
Решение об “Операционализации вейвера (под “вейвером” обычно понимается отказ от права на что-либо или изъятие), в порядке исключения, льготных условий экспортерам услуг. Решение поручает инициировать процесс активизации использования наименее развитыми странами вейвера. Предусматривается, в частности, организация встречи представителей на высоком уровне для рассмотрения коллективной просьбы этих стран о наиболее важных для них секторах сферы услуг и способах поставки с точки зрения развития экспорта с целью получения преференций. Кроме того, решение призывает развитые страны индивидуально предоставлять преференции.
Три небольших решения приняты по организационным вопросам:
о “Механизме мониторинга ” создан для изучения эффективности функционирования такого режима, содержащегося в различных документах ВТО, для выявления проблем использования и совершенствования соответствующих положений или технологии их применения;
о “Торговле и передаче технологий” – подытоживает анализ их взаимосвязи, включая рекомендации по расширению поставок технологий отмечает незавершенность работы и предлагает продолжить деятельность соответствующей рабочей группы;
о “Помощи в интересах торговли” особенно наименее развитым – деятельность в этом направлении положительно оценивается и предлагается ее также продолжить. (Леонид Сабельников, БИКИ/Деловой мир)
(Продолжение)